The RBI last week had announced simultaneous purchase as well as sale of government securities under open market operations (OMO) for Rs 10,000 crore each.
The RBI’s decision comes days after Franklin Templeton Mutual Fund decided to close six debt schemes with assets under management of more than Rs 25,000 crore.
चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने चीन में अपना एक नया स्मार्टफोन वीवो वाय3 को लॉन्च किया है। Vivo Y3 की खासियतों की बात करें तो इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरे के साथ मीडियाटेक का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा इस फोन में 5000एमएएच की बैटरी मिलेगी।Vivo Y3 की स्पेसिफिकेशन फोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में एंड्रॉयड पाई 9.0 आधारित फनटच ओएस9 दिया गया है। इसके अलावा इस फोन में आपको 6.35 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 720×1544 पिक्सल है। फोन में आपको वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। Vivo Y3 के प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में मीडियाटेक का पी35 प्रोसेसर, 4 जीबी रैम और 128 जीबी की स्टोरेज मिलेगी जिसे आप मेमोरी कार्ड की मदद से 256 जीबी तक बढ़ा सकेंगे।
जिसमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और इसका अपर्चर f/2.2 है। इसके अलावा दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस वाला है। वहीं तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेफ्थ लेंस है। Vivo Y3 में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरे के साथ फेस अनलॉक भी मिलेगा।
Vivo Y3 की बैटरी और कनेक्टिविटी- इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G VoLTE, वाई-फाई, ब्लूटूथ, माइक्रो यूएसबी और 3.5एमएम का हेडफोन जैक है। इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। JD.com की लिस्टिंग के मुताबिक इस फोन के 4GB रैम और 128 जीबी वेरियंट की कीमत 1,498 चीनी युआन यानि करीब 15,200 रुपये है। यह फोन पीकॉक ब्लू और पीच पिंक कलर वेरियंट में मिलेगा। इस फोन के भारत में लॉन्च होने की अभी कोई खबर नहीं है।
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पेटीएम जो कि एक बड़ी ई—कॉमर्स साईट है। जिसका उपयोग आजकल लगभग सभी लोग शॉपिंग करने मोबाईल रिर्चाज, होटल बुकिंग टिकट, पैसे भेजने में करते है। इसके साथ पेटीएम ने अपना पेटीएम बैंक भी स्टार्ट किया जिसमें लोग अन्य बैंकों की तरह अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आदि ओपन करवा सकते हैं।
हाल ही मैं पेटीएम ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हैं जिसमें ग्राहकों को लुभाने के लिए कैशबैक ऑफर किया हैं। पेटीएम ने इसके लिए सिटी बैंक से साथ पार्टनरशिप की हैं।
पेटीएम पहले क्रेडिट कार्ड के लिए हर महिने 500 रूपये देने होंगे तथा इस क्रेडिट कार्ड को देश के बहार भी इस्तेमाल किया जा सकता हैं। पेटीएम क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 1 प्रतिशत् अनलिमिटेड कैशबैक का भी फायदा मिलेगा। अगर आप एक साल में 50000 या इससे ज्यादा की शॉपिंग करते हैं तो इसके लिये आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेटीएम ऐप मे जाकर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकतें हैं। कम्पनी के नियम व शर्तों के अनुसार आप कैशबैक का भी फायदा उठा सकते हैं कैशबैक आपको हर महिनें क्रेडिट कार्ड मे ड़ाल दिया जायेगा। कम्पनी की तरफ से आपको 10,000 रूपये तक का प्रोमोकोड भी दिया जायेगा जिसका फायदा आप कम्पनी के नियम व शर्तों के अनुसार उठा सकते हैं।
आपको जानकरी दे दें कि इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप भारत के बहार भी कर सकते हैं। तथा शॉपिंग के साथ—साथ इसका इस्तेमाल बिल पेमेंट करने में भी कर सकते हैं।
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पायलटों की बेहद कमी और कुछ हवाई अड्डों में उड़ान से पहले पायलटों को जारी लिखित अधिसूचना (एनओटीएएम) के चलते इंडिगो ने शुक्रवार की कम से कम 130 उड़ानों को रद्द कर दिया है. सूत्रों ने बताया कि रद्द की गई उड़ानों की संख्या एयरलाइंस के कुल संचालन के 10 प्रतिशत के बराबर है. उन्होंने कहा, ‘पायलटों की कमी के कारण इंडिगो ने शुक्रवार की अपनी 130 उड़ानों को रद्द कर दिया है.’
इस संबंध में इंडिगो के प्रवक्ता और मुख्य संचालन अधिकारी वोल्फगैंग प्रोक शाउर को भेजे गए प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला. गौरतलब है कि पिछले सप्ताह दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में भारी तूफान और बारिश के बाद से किफायती विमानन सेना शनिवार से ही अपनी उड़ाने रद्द कर रही है. इंडिगो की तरफ से लगातार फ्लाइट कैंसल किए जाने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
इससे पहले इंडिगो ने दो दिन में 62 फ्लाइट को रद्द किया. पीटीआई के अनुसार पायलटों की कमी के चलते सोमवार को इंडिगो ने 32 उड़ानों को और मंगलवार को 30 उड़ानों को रद्द किया. इनमें से अधिकतर फ्लाइट कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई से रवाना होनी थी. इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को लास्ट टाइम में भारी किराया चुकाकर दूसरी उड़ानों के लिए टिकट खरीदना पड़ा. डीजीसीए की तरफ से अभी तक इस संबंध में जांच करने का कोई संकेत दिखाई नहीं दिया.
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुंबई, कोलकाता, नागपुर समेत देश की विभिन्न 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का फैसला लिया है।
आरबीआई की ओर से बताया गया कि आरबीआई ने मुंबई से संचालित होनेवाली कोंकण कैपफिन लिमिटेड, विविधा फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आर्क फाइनेंशियल सर्विसेस बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में अंहिता फाइनेंशियल सर्विसेस (बॉम्बे) प्रा. लिमिटेड), मसालिया फाइनेंस लिमिटेड, आरटीजी एक्सचेंज लिमिटेड (पूर्व में गड़िया ग्लोबल फोरेक्स लिमिटेड), कैपमैन फाइनेंशियल्स लिमिटेड को निवेश और जमा पूंजी स्वीकार करने से रोक लगा दी है।
इसके अलावा आरबीआई ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से संचालिचत होनेवाली चेक संस ब्रोकिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, टार्जन ट्रैकॉन प्राइवेट लिमिटेड, एवरग्रीन ट्रेडर्स एंड फाइनेंसिज प्राइवेट लिमिटेड, स्कोप टाई-अप प्राइवेट लिमिटेड, सूर्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स लिमिटेड, बाबूलाल नंदलाल बोहरा प्राइवेट लिमिटेड, अजंता लीजिंग एंड रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, अभिनंदन फिनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, आर्टेक मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अंबर कॉम्मोडील प्राइवेट लिमिटेड, अनमोल डिस्ट्रिब्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड, अनिन्द्र सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, हावड़ा की व्हाइटपिन टाई-अप लिमिटेड और अरिहंत मंगल सेक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड पर भी कारोबारी रोक लगा दिया है।
महाराष्ट्र के नागपुर से संचालित होनेवाली अमृत लीजफ़िन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भी कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने गुजरात के मेहसाणा जिले से संचालित होनेवाले कृणाल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड, सूरत की कंपनी रंगोली लीज एंड फाइनेंस लिमिटेड, बड़ौदा की तरु ज्योत इंवेस्टमेंट लिमिटेड, वडोदरा की ही प्रकाश फाइनेंशियल सर्विसेस (गुजरात) लिमिटेड (पूर्व में कल्प-प्रकाश फाइनेंस लिमिटेड), अहमदाबाद से संचालित होनेवाली आवाज फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भी कारोबार करने से रोक दिया है।
आरबीआई ने नई दिल्ली से संचालित होनेवाले रघुवर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, गोल्ड फिल्ड्स लीजिंग फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मनोहर क्रेडिट एंड ग्रोथ फंड प्राइवेट लिमिटेड को भी कारोबार करने से रोक दिया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से संचालित होनेवाले शकुन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और रांची की कंपनी कोसी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को भी कारोबार करने से रोक लगाई गई है।
कोटा (राजस्थान) की अल्टिमेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के रूप में किसी भी प्रकार के वित्तीय कारोबार करने से रोक दिया गया है।
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खरीदारी करने के लिए यदि आप भी Paytm, भारत बिल या फिर मोबीक्विक जैसे पेमेंट गेटवे से भुगतान करते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, केंद्र सरकार डिजीटल पेमेंट को लगातार बढ़ावा दे रही है। दूसरी ओर इसे सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक और कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर और पेमेंट एग्रीगेटर को नियंत्रित करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसा होने से ग्राहकों के लिए डिजीटल पेमेंट करना अब पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होगा।
इससे पहले रिज़र्व बैंक ने भी साल 2017 में ई-वॉलेट पर एक एडवाइजरी जारी की थी। जिसमे कहा गया था की, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे जैसे पेमेंट गेटवे केंद्रीय बैंक की तरफ से रेगुलराइज नहीं हैं, उन्हें अपने लेन देन के लिए 24 नवंबर, 2009 के रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत एक नोडल बैंक के माध्यम से लेन देन होना चाहिए। इस विषय में 2009 के जारी दिशा-निर्देशों में पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर और पेमेंट एग्रीगेटर जैसे मध्यस्थ के नोडल अकाउंट के रखरखाव के लिए कहा था।
2009 के नियमों के अनुसार, मर्चेंट द्वारा ग्राहकों से इंटरमीडियरिज द्वारा पेमेंट के संग्रह की सुविधा वाले बैंकों द्वारा खोले गए और बनाए गए सभी खातों को बैंकों के आंतरिक खातों के रूप में माना जाएगा। आपको बता दें की, गुरुवार को रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक समीक्षा नीति का ऐलान करते हुए रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट घटाने का फैसला किया था। इसके बाद अब आम आदमी को सस्ता कर्ज मिल सकेगा तथा होम लोन व कार लोन की EMI कम हो जाएगी।
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भारत में कारोबार कर रहीं सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ नियम अगर लागू हो जाते हैं तो इससे भारत में WhatsApp के अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। कंपनी के एक शीर्ष कार्यकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारत में व्हाट्सऐप के 20 करोड़ मंथली यूजर्स हैं और यह कंपनी के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। कंपनी के दुनियाभर में कुल 1.5 अरब यूजर्स हैं।
व्हाट्सऐप के कम्यूनिकेशन प्रमुख कार्ल वूग ने बताया, ‘प्रस्तावित नियमों में से जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, वह मेसेजेज को ट्रेस करना यानी उसके सोर्स का पता लगाने पर जोर देना है।’
फेसबुक के स्वामित्व वाली WhatsApp डिफॉल्ट रूप से एंड-टु-एंड एनक्रिप्शन की पेशकश करता है, जिसका मतलब यह है कि केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही मेसेज को पढ़ सकता है और यहां तक कि व्हाट्स ऐप भी अगर चाहे तो भेजे गए मेसेज को पढ़ नहीं सकता है। वूग का कहना है कि इस फीचर के बिना व्हाट्सऐप बिल्कुल नया प्रॉडक्ट बन जाएगा।
वूग अमेरिका में बराक ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल में उनके प्रवक्ता के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘प्रस्तावित बदलाव जो लागू होने जा रहे हैं, वह मजबूत गोपनीयता सुरक्षा के अनुरूप नहीं हैं, जिसे दुनियाभर के लोग चाहते हैं।’
उन्होंने कहा, ‘हम एंड-टु-एंड एनक्रिप्शन मुहैया कराते हैं, लेकिन नए नियमों के तहत हमें हमारे प्रॉडक्ट को दोबारा से गढ़ने की जरूरत पड़ेगी।’ उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में मेसेजिंग सेवा अपने मौजूदा रूप में मौजूद नहीं रहेगी।
वूग ने नए नियम लागू होने के बाद भारतीय बाजार से बाहर निकल जाने की संभावना को खारिज नहीं करते हुए कहा, ‘इस पर अनुमान लगाने से कोई मदद नहीं मिलेगी कि आगे क्या होगा। इस मुद्दे पर भारत में चर्चा करने के लिए एक प्रक्रिया पहले से ही है।’
एंड-टु-एंड एनक्रिप्शन फीचर से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अफवाह फैलाने वाले अभियुक्तों तक पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नियमों के तहत उनके अपनी सेवाओं के दुरुपयोग और हिंसा फैलाने से रोकने के लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
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