नई दिल्ली: अब मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खजाने का पिटारा खोलने का निर्णय लिया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा। सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान करने का प्रस्ताव लागू कर रही है, जिसकी चर्चा तेजी से जारी है।
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इस कदम से यह तो उतना ही फायदेमंद होगा, जैसे कि किसी बूस्टर डोज का होता है, जो सभी को बड़ी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, सरकार की ओर से डीए में भी सुधार होगा, जिससे बेसिक सैलरी में वृद्धि होने की संभावना है।
यह तो सरकार ने इन दो सौगातों के संदर्भ में आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं है, हालांकि मीडिया की खबरों में इसे एक महत्वपूर्ण सौगात के रूप में बताया जा रहा है। इस से लाभ उठाने की संभावना है जितने से अधिक वार्षिक आयुक्तियों को मिल सकती है। इसका लाभ करीब 1 करोड़ से अधिक परिवारों को प्राप्त हो सकता है।
डीए में होगी इतनी बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में लगभग 4 फीसदी की वृद्धि की घोषणा की है। इसके पश्चात, इस दर में वृद्धि करके इसे 50 फीसदी तक बढ़ाया जाएगा, जिससे बेसिक सैलरी में साकारात्मक इजाफा होगा। वर्तमान में सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 46 फीसदी डीए का लाभ प्रदान कर रही है।
इस नए प्रस्ताव के बाद, डीए की दरें 1 जनवरी 2024 से बढ़ाई जाएंगी, जिससे लाभ प्राप्त करेंगे करीब 1 करोड़ परिवार। सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, इसकी घोषणा फरवरी महीने में हो सकती है।
इसके अलावा, हर साल डीए में दो बार इजाफा की जाती है, जिसकी दरें 1 जनवरी और 1 जुलाई को लागू की जाती हैं। इस पर मुहर लगाने का निर्णय लोकसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है।
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जल्द मिलेगा डीए एरियर का लाभ
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही डीए एरियर का लाभ पहुंच सकता है, जिससे बड़े स्तर पर उन्हें आर्थिक सहारा हो सकता है। सरकार ने खातों में 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों को साकारात्मक प्रभाव महसूस होगा।
साल 2020 से लेकर साल 2021 तक, केंद्र सरकार ने डीए एरियर का पैसा नहीं भेजा था, जिसके बाद से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं। इसमें मुहर लगने की संभावना है, जिसे एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। इसके अगर होते हुए, उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के खातों में लगभग 2 लाख 18 हजार रुपये का भुगतान हो सकता है।