Government Saving Scheme: व्यक्तियों के पास अधिक मुनाफा कमाने के लिए कई निवेश विकल्प हैं। सरकारी योजनाओं से लेकर म्युचुअल फंड में निवेश कर लोग अधिक लाभ कमा रहे हैं। म्युचुअल फंड एक प्रकार का निवेश है जिसमें कई निवेशक साथ में पैसे जमा करते हैं और एक फंड मैनेजर उन पैसों को शेयरों, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है।

म्युचुअल फंड में निवेश करने के कई फायदे होते हैं। यदि आप म्युचुअल फंड SIP जितना लाभ कमाना चाहते हैं और साथ ही रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें निवेश कर आप मोटा पैसा बना सकते हैं।

इस योजना का नाम है ‘सुरक्षित निवेश योजना’, जो बेटियों के लिए शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है। इस योजना में निवेश करने पर आपको 8.6% का वार्षिक ब्याज मिलता है। यह ब्याज दर म्युचुअल फंड SIP से अधिक है।

PPF योजना को जाने

आपने सही कहा। Public Provident Fund (PPF) योजना के तहत, अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपये और कम से कम 500 रुपये निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अगर SIP की तरह हर महीने निवेश करना चाहते हैं तो इसमें मासिक 12,500 का निवेश अधिकतम कर सकते हैं।

PPF में निवेश की अवधि 15 वर्ष है। हालांकि आप इस योजना को 5 साल के बाद भी बंद करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस योजना को 5 साल से पहले बंद करवाते हैं तो आपको ब्याज पर 1% का शुल्क देना होगा।

PPF में निवेश करने के लाभ

सुरक्षा: यह योजना सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें निवेश करने पर आपकी पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित होती है।
उच्च ब्याज दर: इस योजना में निवेश करने पर आपको 7.1% का वार्षिक ब्याज मिलता है।
कर लाभ: इस योजना में निवेश पर आपको कर लाभ मिल सकता है।

स्कीम की मैच्योरिटी और ब्याज

प्रस्तावना: वर्तमान में, सरकार पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) योजना के अंतर्गत निवेशकों को 7.1% वार्षिक ब्याज दे रही है। इसकी मैच्योरिटी अवधि कम से कम 15 साल है, लेकिन यदि आप इच्छुक हैं, तो आप 5-5 साल के अंतराल में मैच्योरिटी की अवधि बढ़ा सकते हैं।

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इस तरह से 41 लाख रुपए मिलेंगे

यदि कोई निवेशक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में हर महीने 12,500 रुपये निवेश करता है, तो सालाना 7.1 फीसदी की ब्याज दर पर 15 साल की मातुरिटी पर प्राप्त होने वाली राशि 40 लाख 68 हजार 209 रुपये होगी। इसमें कुल निवेश 22,50,000 रुपये होता है और इस पर 18,18,209 रुपये की ब्याज प्राप्त होती है। यह योजना सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री होती है।

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